असम में 1990 से ही ये कानून लागू है. हर 6 महीने बाद राज्य सरकार इसको बढ़ा देती है. वहां के सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इसको हटाने की मांग करते रहे हैं. https://ift.tt/eA8V8J