कुवैत में 10 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं. ऐसे में यह सहमति पत्र उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. कानूनी संरक्षण में आने के बाद उनके लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना आसान हो जाएगा और नियोक्ता के लिए उनका हक मारना मुश्किल. https://ift.tt/eA8V8J https://ift.tt/3gfZhJp