सिंध की सरकार और नेताओं के साथ-साथ कई बलूच पार्टियां भी इस फैसले के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. अनुच्छेद 172 और 18वें संवैधानिक संशोधनों के आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी है. https://ift.tt/eA8V8J https://ift.tt/2HzIRMY